Documentation

Free Ration: चुनाव जीतना जरूरी या सरकारी खजाने की मजबूती, जल्द पता लग जाएगी मोदी सरकार की योजना

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस बात पर फैसला करने वाले हैं कि देश के लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त दिए जाने वाले राशन की योजना जारी रहती है या नहीं. कोरोनावायरस संकट के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी. भारत को इस वजह से अब तक 44 अरब डालर की चपत लग चुकी है. इससे भारत सरकार के वित्त और फूड सप्लाई पर काफी दबाव देखने को मिल रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2020 में कहा था कि देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त दिया जाएगा. भारत सरकार पर इस वजह से सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ रहा है और कोरोना संकट की अवधि में लोगों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना इस साल सितंबर के अंत में खत्म होने वाली है.

भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इस प्रोग्राम को जारी रखना नहीं चाहता, लोगों को मुफ्त अनाज देने की इस योजना से सरकार का बजट घाटा बढ़ रहा है. इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. इस बारे में आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस को लेना है जो आगामी त्योहारी के सीजन तक लोगों को मुफ्त अनाज देना जारी रखना चाहती है.

इसके साथ ही देश के कई राज्यों में विधानसभा या स्थानीय निकाय के चुनाव हैं. इस मामले से जुड़े लोगों ने कहा है कि मोदी सरकार इन चुनाव के समाप्त होने तक फ्री राशन योजना को जारी रखना चाहती है.

देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में नरेंद्र मोदी लोगों को मुफ्त अनाज देकर उनके जीने खाने का इंतजाम कर रहे हैं. यह वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के दोधारी तलवार पर चलने जैसा है. देश में बेरोजगारी चरम पर है, आर्थिक असमानता की बढ़ती खाई के बीच लोकलुभावन राजनीति का यह जीता जागता उदाहरण है.

मोदी सरकार के लिए मुफ्त राशन योजना को बंद करना आसान फैसला नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सत्ता बचाए रखने की कोशिश कर रही है. इसके साथ ही इस साल के अंत तक हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता बचाने की चुनौती है.

सेंटर फॉर स्टडी आफ डेवलपिंग सोसाइटीज सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा, "अगर सरकार मुफ्त राशन की योजना बंद कर देती है तो चुनाव में इसका उल्टा असर देखने को मिल सकता है. मुफ्त खाद्यान्न योजना की वजह से जिन लोगों को फायदा हो रहा है, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी के लिए जमकर वोटिंग की है."

Professional Branding with Indian Tax Update

Professional Branding is very easy now. Now you can also share the images with your specific details to your clients, friends and on various social media platform. Subscribe Now and get and Best offers

It is the best option for CA, CS, Advocate, MBA, CMA & other Tax Professionals

For more details contact at 8595406324

#suresoft #professional #ca #cs #cma #advocate #indiantaxupdate #mba #taxprofessionals #branding